सचिव, (जलसंपदा) व सचिव, (लाक्षेवि) यांचे समवेत होणारी क्षेत्रिय मुख्य अभियंताची दि. १४/११/२००८ रोजी संपन्न झालेल्या द्वैमासिक बैठकीचे कार्यवृत्तांताचा अनुपालन अहवाल

अ. क्र. बैठकीत घेण्यांत आलेले विषय अनुपालन अहवाल
मुद्दा क्र. १ क्षेत्रीय स्तरावर एक महिनापेक्षा जास्त कालावधीसाठी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची यादी व प्रकरणे थकीत रहाण्यामागची कारणमिमांसा :- सदर प्रकरणी सर्व मुख्य अभियंतांनी सादर केलेली माहिती मुख्य अभियंता निहाय सादरीकरणाव्दारे चर्चा झाली.   
मुद्दा क्र. २ विधी मंडळातील प्रलंबित अश्वासनांची पुर्ती. : सदर प्रकरणी सर्व मुख्य अभियंतांनी सादर केलेली माहिती मुख्य अभियंता निहाय सादरीकरणाव्दारे चर्चा झाली. विधी मंडळातील प्रलंबीत आश्वाासनाची पुर्ती त्वरीत होईल हे सर्व मुख्य अभियंतानी पहावे. प्राधिकरणा संबंधी विधीमंडळातील सर्व आश्वासनांच्या पुर्तीची नोंदवही प्राधिकरणात ठेवलेली आहे.
मुद्दा क्र. ३ लोकलेखा समितीच्या/ महालेखापालांच्या परिच्छेदांचा विभागवार निपटारा.  सदर प्रकरणी सर्व मुख्य अभियंतांनी सादर केलेली माहिती मुख्य अभियंता निहाय सादरीकरणाव्दारे चर्चा झाली. प्रलंबीत निरीक्षण अहवाल /परिच्छेद बाबत प्रादेशिक मुख्य अभियंता यांनी आयोजित केलेल्या लेखा परिक्षा समितीच्या बैठकांना उपमहालेखापाल (ले.प.) मुंबई/नागपुर हे वेणीउपलब्ध करुन देत नसल्यामुळे बैठका आयोजित करणे शक्य होत नाही. तसेच क्षेत्रीय कार्यालयाने सादर केलेल्या आक्षेपांच्या अनुपालनावरही महालेखापाल कार्यालयाकडून निर्णय घेण्यास विलंब होत असल्याने निरीक्षण अहवाल /परिच्छेद मोठया प्रमाणात प्रलंबीत राहिले आहेत. याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद देण्याच्या दृष्टीने महालेखापालांना विनंती करण्यात आली आहे असे आ.वि.स.व उ.स/ यांनी सांगितले. प्रलंबित निरीक्षण अहवाल परिच्छेद यांची मुख्य अभियंता यांनी विहीत प्रपत्रात माहिती देणे आवयक असतांना बऱ्याच मुख्य अभियंता यांनी त्यांची माहिती अचुक व विहीत प्रपत्रात सादर केलेली नाही. तरी पुढील बैठकीच्या वेळी परिपुर्ण माहिती सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. प्रलंबित निरीक्षण अहवाल परिच्छेद यांची संख्या फार मोठया प्रमाणात असल्याने त्यांचा तातडीने निपटारा करण्याच्या दृष्टीने क्षैत्रीय स्तरावर सर्व कार्यालयाना सचिव (जलसंपदा ) यांनी सूचना दिल्या. तसेच सदर उद्दिष्ट म्हणून २००४ पर्यंतचे सर्व आक्षेप (१०० टक्के) निकाली काढण्याबाबत आवयक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, मुख्य कार्यालयास, प्रलंबित लेखा परिच्छेदांच्या महालेखापाला सोबत बैठकीसाठी प्राधिकरण कार्यालयाचे अंतर्गत प्रलंबित निरीक्षण अहवाल/परिच्छेदांचे बुकलेट (६) प्रतित प्राधिकरण कार्यालयाचे पत्र जा.क्र./२२१/६, दि.९/१/२००९ अन्वये सादर करण्यात आली. सद्य:स्थितीत अद्यावत माहिती मुख अभियंता व मुख्य प्राासक, लाक्षेवि, (जसंवि) औरंगाबाद कार्यालयास वेळोवेळी सादर करण्यात आली आहे. सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांना शासनाकडून व वरीष्ठ कार्यालयाकडून प्रस्तूत विषयी प्राप्त सुचना वेळावेळी देण्यात आलेल्या असून उद्दीष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने पाठपूरावाहि करण्यात येत आहे.
मुद्दा क्र. ४ जून २००८ अखेर घळभरणी कार्यक्रम.: जून २००८ अखर घळभरण कार्यकमाबाबत सखोल चर्चा झाली. मुख्य अभियंता, (विोष प्रकल्प), आणि मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे यांनी ५२३ टी.एम.सी. पाणी वापराबाबतचे नियाजन करुन कालबध्द कार्यक्रम करावा व अंमलबजावणी योग्य रितीने होण्याकरीता मु.अ. (द.व प्र.) व स.स.मु.अ.(जसं) व स.स. यांनी ५२ Tग्क् मध्ये धरलेल्या मोठया साठयाचे संबंधित प्रकल्पांना व ऋक्ष्एघ् अंतर्गत प्रकल्प कामांना भेटी देऊन दर महिन्याला क्षेत्रिय स्तरावर बैठकी आयोजित करुन प्रगतीचे नियंत्रण करावे. यांत्रिकी संघटनेचे मुख्य अभियंता, यांनासुध्दा बैठकीला बोलवून अडीअडचणीबाबत चर्चा करुन व्दार निर्मिती व उभारणी बाबत समन्वय साधावा. तसेच बैठकीमध्ये ए.आय.बी.पी.अंतर्गत प्रकल्पांचा प्रगती आढावा घेण्यात यावा. आवयकता असल्यास संबंधित उप सचिवांना प्रकल्पाच्या अडचणी सोडविण्यात सहभागी करावे. या प्राधिकरणाशी संबंधीत नाही.
मुद्दा क्र. ५ सन २००७-२००८ या वर्षात सिंचन क्षमता र्निामतीचे उद्दिष्ट . सदर प्रकरणी सर्व मुख्य अभियंत्यांनी सादर केलेली माहिती मुख्य अभियंता निहाय सादरीकरणाव्दारे चर्चा झाली. या प्राधिकरणाकडे बांधकामाधीन प्रकल्प निरंक असल्याने माहिती निरंक आहे.
मुद्दा क्र. ६ पंतप्रधान, विदर्भ पॅकेज, नाबार्ड, ए.आय.बी.पी.च्या व मराठवाडा /खान्देश पॅकेज यांचा आढावा. नाबार्ड - मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ यांच्याकडील ग्रा.पा.वि.नि. १ ते ८ मधील अपूर्ण प्रकल्पांची संख्या बघता, त्यांनी विशेष लक्ष देऊन ग्रा.पा.वि.नि. १ ते ८ मधील अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करावेत.ए.आय.बी.पी. १) सन २००९-१० पासून जे प्रकल्प ए.आय.बी.पी. अंतर्गत आहेत. अशा प्रकल्पांच्या नॉन ए.आय.बी.पी. मधील कामांसाठीही वेगळी तरतूद करण्यात यावी. २) ए.आय.बी.पी. मधील सर्व चालू मोठया मध्यम प्रकल्पांच्या बाबतीत सन २००८-०९ चे सिंचन क्षंमतेचे उद्दीष्ट साध्य करणेबाबत कसोाीने प्रयत्न करावेत.३) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ अंतर्गत निम्न दूधना व उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पांनी त्यांचे सन २००८-०९ चे सिंचन उद्दीष्ट साध्य करण्याबाबत दक्षता घ्यावी.४) वारणा प्रकल्पांचा सलगता प्रस्ताव (Contituation Proposal) दोन महिन्यात पाठविण्यात येईल असे संबंधित मुख्य अभियंता यांना सांगितले.५) सागोला शाखा कालव्याच्या सलगता प्रस्ताव एक महिन्यात सादर करण्यात येईल, असे संबंधति मुख्य अभियंता यांनी सांगीतले.६) कुकडी प्रकल्पास ए.आय.बी.पी.तील कामे करण्यासाठी शासनाने ए.आय.बी.पी. कार्यक्रमा व्यतिरिक्त रु.५० कोटी इतकी तरतूद केली आहे. सदरची रक्कम खर्च झाल्यानंतर प्रकल्पाचा पूर्णत्व अहवाल केंद्र शासनास सादर करण्यात येईल. उर्वरित रकमेतून जास्तीत जास्त सिंचनक्षमता निर्मितच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत. अशा सुचना दिल्या. प्राधिकरणाकडील प्रकल्प पंतप्रधान पॅकेज, विदर्भ पॅकेज, नाबार्ड, ए.आय.बी.पी. अंतर्गत नसल्यामुळे माहिती निरंक आहे. मराठवाडा विकास कार्यक्रमांतर्गतची माहिती खालील प्रमाणे आहे.१) जा.प्र.-पैठण डावा कालवा, पुनर्स्थापना कामावर आतापर्यंत एकुण रु.३१.७९ कोटी खर्च झालेले आहे. त्यात यांत्रिकी विभागामार्फत व्दार दुरुस्ती व नविन मिाान्री खरेदी कामावर रु.९.२६ कोटी व रिाविदा मार्फत कामावर रु.२२.५३ कोटी खर्च झालेले आहे.२) मध्यम व लघु प्रकल्पांच्या दुरुस्ती कामाकरीता अनुक्रमे रु.४.०० कोटी व रु.५.०० कोटी तरतुद मंजूर आहे. प्रशासकीय मान्यतेचे अंदाजपत्रक शासनास सादर केलेले आहे. व तांत्रिक मान्यतेची अंदाजपत्रके तयार करण्याचे काम विभागीय स्तरावर प्रगतीपथावर आहे.
मुद्दा क्र. ७ प्रगतीपथावर असलेल्या निविदांवरील कामाच्या खर्चाच्या तपाीलाचे सकलन. विषयांकीत प्रकरणाची या बैठकीत चर्चा झाली नाही. नोंद घेण्यात येत आहे.
मुद्दा क्र. ८ २००६-०७ मध्ये झालेल्या सिंचन क्षमता व प्रत्यक्षात सिंचन क्षमता. सन २००६-०७ या वर्षात सिंचन क्षमता र्निामतीचे उद्दीष्ट व साध्य या मुद्यांबाबत सखोल, चर्चा झाली. सिंचन र्निामती बाबतची आकडेवारी वस्तुनिष्ठ नसल्याबाबत सचिव (जलसंपदा) यांनी नाराजी व्यक्त केली. सबब यापूढे सर्व मुख्य अभियंता यांनी स्वत लक्ष पूरवुन वस्तुस्थितीची पडताळणी करावी. प्राधिकरणाकडे सिंचन निर्मितीचे कामे नसल्यामुळे माहिती निरंक आहे.
मुद्दा क्र. ९ केंद्रीय जलआयोगाची मान्यता घेण्याबाबतचे प्रस्ताव.: केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता मिळणेकरीता जे प्रस्ताव सादर करण्यांत आले आहेत, त्याचा पाठपुरावा करण्यांत यावा. अशी सुचना सचिव (जलसंपदा) यांनी दिल्या. प्राधिकरणाची माहिती निरंक आहे.
मुद्दा क्र. १० सुधारीत प्राासकीय मान्यता:- विषयाकीत प्रकरणाबाबतची सद्य:स्थिती मुख्य अभियंता निहाय गोषवारा स्वरुपात सादर करण्याबाबत सचिव (जलसंपदा) यांनी सुचना दिल्या. या प्राधिकरणाकडे सिंचन व्यवस्थापनाची कामे असल्याने व बांधकामाधीन प्रकल्प निरंक असल्याने माहिती निरंक आहे.
मुद्या क्र.११ पर्यावरण व वन जमीनीच्या प्रस्तावांना मान्यता. विषयांकीत प्रकरणाची या बैठकीत चर्चा झाली नाही. या प्राधिकरणाकडे सिंचन व्यवस्थापनाची कामे असल्याने व बांधकामाधीन प्रकल्प निरंक असल्याने माहिती निरंक आहे.
मुद्या क्र.१२ नविन पद भरती कार्यक्रमाचा आढावा. गट क व ड मधील रिक्त पदे कालबध्द कार्यक्रमाप्रमाणे नोव्हेंबर/डिसेंबर २००८ पर्यंत भरण्यात यावीत. व केलेली कार्यवाही शासनास अवगत करावी. आा सुचना संबंधित समन्वयक मुख्य अभियंता यांना सचिव (जलसंपदा) यांनी दिल्या. गट ड संवर्गातील सरळसेवा भरती बाबतची प्रक्रिया अंतीम टप्प्यात आहे.
मुद्या क्र.१३ आयत्यावेळी चर्चेसाठी घेण्यांत आलेले विषय.१) शासन परिपत्रक ०२०८/(८३/२००८)/मोप्र-१, दिनांक २४/३/२००८ अन्वये उपसा सिंचनाबाबत आवर्तन कालावधी १४ दिवस व १९ तास पंपीग करण्यात यावे, असे आदेश आहेत. परंतु २४ तासाऐवजी १६ तास पंपंीग केल्यास कालावधीतील खंडीत पवाहामुळे अडचणी निर्माण होतात व बहुतांशी योजनाचे सिंचन व्यवस्थापन गुंतागुंतीचे होण्याचे विचारात घेऊन आवर्तन कालावधीतील पंपींग पूवीप्रमाणेच २४ तास गृहित धरण्यात यावे. असे निर्देश सचिवांनी दिले.२) गुण नियंत्रणाबाबत क्षेत्रीयस्तरवर प्रचलित नियमानुसार कॉक्रीटच्या संदर्भात आवयक असणारी चाचणी संख्या मास काँक्रीटच्या बाबतीत कमी असावे असे वाटत असल्यास क्षेत्रीय स्तरावरुन याबाबतचा प्रस्ताव परिपूर्ण् माहिती व कारणांसह शासनास सादर करावा.३) क्षेत्रीय स्तरावरील मुख्य अभियंता, (यांत्रिकी), व मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांनी संयुक्त बैठका घेऊन व्दार उभारणी, निर्मिती, देयकाबाबतच्या व इतर अडचणी योग्य वेळी सोडवून नियोजित पाणी साठा निर्मिती कार्यक्रम अबाधीत राहील याची दक्षता घ्यावी.४) वाल्मि नाशिक यांचया मार्फत प्रशिक्षणासाठी नामांकनाचे वार्षिक वेळापत्रक तयार करावे.५) मंत्रालयीन वाहनचालकांसाठी मुख्य अभियंता यात्रिकी, नाशिक यांच्याकडे वाहनचालकांची पदे वग करण्याबाबतची कार्यवाही शासन स्तरावरुन तातडने करण्यात यावा.६) पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्राबाबतच्या प्रस्ताव पाणी उपलब्ध नसतांनाही शासनाकडे पाठविण्यात येतात, ही बाब योग्य नसल्याचे नमूद करुन सचिव (जसं) यांनी नाराजी व्यक्त केली. सदर बाबत या प्रस्तावात पाणी उपलब्ध नाही. यथापि विचार होणेबाबत तसेच सर्वेक्षण झाले असल्यास त्याबाबतचा उल्लेख करुन प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. या प्राधिकरणाशी संबंधीत नाही.
   

( एम.एन.कुलकर्णी )

सहाय्यक अधीक्षक अभियंता

लाक्षेविप्रा, औरंगाबाद